संशोधन क्या है? (Amendments)

समय और समाज की ज़रूरतों के अनुसार संविधान में बदलाव।

संशोधन का अर्थ है किसी कानून, संविधान, नियम या प्रावधान में औपचारिक बदलाव या सुधार करना होता है। जब किसी दस्तावेज़ या नियम में समय के अनुसार नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जाता है तो उसे संशोधन (Amendment) कहा जाता है।

हाल का संशोधन (अगस्त 2025)

20 अगस्त 2025 को लोकसभा में 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया है, जिसमें यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आरोपी पाया जाता है और गंभीर आपराधिक अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है तथा 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो वो मंत्री पद से हटाये जायेंगे।

भारतीय संविधान में संशोधन

भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समाज और समय की ज़रूरतों के अनुसार संविधान में परिवर्तन होता रहता है। संविधान में अनुच्छेद (Article) 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद अब तक (जुलाई 2025) 106 संशोधन लागू किए जा चुके हैं, जिसमें पहला संशोधन 1951 में किया गया था।

संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

• समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव के लिए।
• सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार के लिए।
• नयी चुनौतियों के समाधान करने के लिए।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया

संविधान में तीन तरह से संशोधन किये जा सकते हैं:

• संसद में साधारण बहुमत से – जैसे लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य बहुमत से पारित।
• संसद में विशेष बहुमत से – संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से सदस्यों का समर्थन।
• विशेष बहुमत + राज्यों की सहमति से – आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है।

प्रमुख संशोधनों की सूची

1 से लेकर 106वें तक के प्रमुख संशोधनों की सूची नीचे दी गई है:

संशोधन संख्या	वर्ष	मुख्य उद्देश्य / विषय
1वां	1951	अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई
7वां	1956	राज्यों का पुनर्गठन
10वां	1961	दादरा व नगर हवेली को भारत में शामिल किया
24वां – 26वां	1971	संसद के संशोधन अधिकार; संपत्ति अधिकार में कटौती; प्रिवी पर्स समाप्त
36वां	1975	सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया
42वां	1976	“साम्यवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” शब्द जोड़े गए; मौलिक कर्तव्य जोड़े गए
44वां	1978	आपातकाल अधिकार सीमित; मौलिक अधिकार पुनर्स्थापित
52वां	1985	दल-बदल विरोध कानून (Anti-Defection Law)
61वां	1989	मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष
69वां	1991	दिल्ली को विशेष दर्जा (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
73वां – 74वां	1992	ग्राम पंचायत और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा
86वां	2002	6-14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना
97वां	2011	सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा
100वां	2015	भारत-बांग्लादेश सीमा समझौता
101वां	2016	वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू
103वां	2019	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण
104वां	2020	SC/ST आरक्षण बढ़ाया गया; एंग्लो-इंडियन आरक्षण समाप्त
105वां	2021	राज्यों को OBC सूची का अधिकार वापस
106वां	2023	महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण

संशोधन से जुड़े प्रश्नोत्तर (FAQs)

संशोधन क्या है?:::किसी कानून, नियम या संविधान में बदलाव या सुधार करना। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ दी गई है?:::अनुच्छेद 368 में। भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था?:::1951 में हुआ था। संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है?:::समय और परिस्थितियों के अनुसार।

106 संशोधन की लिस्ट

106 संशोधन लागू हो चुके हैं और किस वर्ष में उसकी पूरी लिस्ट के लिये यहाँ पर क्लिक करें

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