सर्वोच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) - Supreme Court of India

भारत का सर्वोच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है और संविधान की व्याख्या, मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक विवादों के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतीय संविधान (Indian Constitution) में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक दिए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण जानकारी

विषय	जानकारी
नाम	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अंग्रेजी नाम	Supreme Court of India
स्थापना	28 जनवरी 1950
मुख्यालय	नई दिल्ली
संबंधित संवैधानिक भाग	भाग V, अध्याय IV
प्रमुख अनुच्छेद	124 से 147
सर्वोच्च न्यायालय का स्वरूप	देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था
प्रथम मुख्य न्यायाधीश	न्यायमूर्ति हरिलाल जे. कानिया

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?

भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। यह भारत के संविधान के लागू होने के दो दिन बाद स्थापित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संघीय न्यायालय (Federal Court of India) का स्थान लिया, जो 1937 से कार्य कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) कहां है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) का मुख्यालय तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है।

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद शुरुआती समय में इसकी कार्यवाही संसद भवन परिसर में हुई थी। बाद में यह अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय की संरचना

सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) और अन्य न्यायाधीश होते हैं।

न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीश संख्या संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या समय-समय पर कानून द्वारा बदली जा सकती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के प्रमुख न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन और न्यायिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत हैं। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला।

भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?

भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे. कानिया (H. J. Kania) थे। उन्होंने 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया में कॉलेजियम प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता

संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और निम्न में से निर्धारित योग्यता पूरी करनी चाहिए:

• कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो; या
• कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो; या
• राष्ट्रपति की राय में वह एक विशिष्ट विधिवेत्ता (distinguished jurist) हो।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है।

न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु से पहले भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख अधिकार क्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न प्रकार के अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्न प्रकार समझा जा सकता है:

1. मूल अधिकारिता (Original Jurisdiction)
2. अपीलीय अधिकारिता (Appellate Jurisdiction)
3. विशेष अनुमति से अपील (Special Leave Petition)
4. रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction)
5. परामर्शी अधिकारिता (Advisory Jurisdiction)

रिट क्या है?

रिट (Writ) न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक विशेष न्यायिक आदेश है, जिसका उपयोग संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के संरक्षण तथा कानून के अनुसार कार्य करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश देने के लिए किया जाता है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार की रिट हैं:

रिट	उद्देश्य
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	अवैध हिरासत से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा
परमादेश (Mandamus)	सार्वजनिक अधिकारी/प्राधिकरण को कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश
प्रतिषेध (Prohibition)	निचली अदालत या अधिकरण को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना
उत्प्रेषण (Certiorari)	निचली अदालत या अधिकरण की कार्यवाही/आदेश की वैधता की न्यायिक जांच से संबंधित रिट
अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)	किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैधता की जांच

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

• संविधान की व्याख्या करना।
• मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
• महत्वपूर्ण संवैधानिक विवादों का निपटारा करना।
• उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना।
• केंद्र और राज्यों के बीच कुछ विवादों का निपटारा करना।
• राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए संवैधानिक प्रश्नों पर सलाह देना।
• कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करना।
• अपने निर्णयों की समीक्षा करना।
• न्यायिक व्यवस्था में कानून की एकरूप व्याख्या बनाए रखने में सहायता करना।

सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय

अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक Court of Record (अभिलेख न्यायालय) है।

इसके निर्णय और कार्यवाही स्थायी अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं और न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी प्राप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन

न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय यह जांच कर सकता है कि कोई कानून या सरकारी कार्रवाई संविधान के अनुरूप है या नहीं। यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सर्वोच्च न्यायालय का महत्व

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकारों और विधि के शासन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके निर्णय कानून की व्याख्या और न्यायिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद	बेहतर विषय
अनुच्छेद 124	सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन
अनुच्छेद 125	न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद 126	कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
अनुच्छेद 127	तदर्थ न्यायाधीश
अनुच्छेद 128	सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
अनुच्छेद 129	सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 130	सर्वोच्च न्यायालय का स्थान
अनुच्छेद 131	सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता
अनुच्छेद 132	संवैधानिक मामलों में अपील
अनुच्छेद 133	दीवानी मामलों में अपील
अनुच्छेद 134	आपराधिक मामलों में अपील
अनुच्छेद 136	विशेष अनुमति से अपील
अनुच्छेद 137	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा
अनुच्छेद 141	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून बाध्यकारी
अनुच्छेद 142	पूर्ण न्याय करने की शक्ति
अनुच्छेद 143	राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श
अनुच्छेद 144	सभी प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे
अनुच्छेद 145	सर्वोच्च न्यायालय के नियम
अनुच्छेद 146	सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी
अनुच्छेद 147	व्याख्या

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है?:::Supreme Court of India सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?:::28 जनवरी 1950 सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?:::नई दिल्ली प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?:::न्यायमूर्ति एच. जे. कानिया सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है?:::अनुच्छेद 124 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है?:::अनुच्छेद 32 रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है?:::अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को Court of Record किस अनुच्छेद में कहा गया है?:::अनुच्छेद 129 मूल अधिकारिता किस अनुच्छेद में है?:::अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा किस अनुच्छेद में है?:::अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून किस अनुच्छेद के तहत बाध्यकारी है?:::अनुच्छेद 141 पूर्ण न्याय करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है?:::अनुच्छेद 142 राष्ट्रपति द्वारा परामर्श किस अनुच्छेद में है?:::अनुच्छेद 143 न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है?:::65 वर्ष

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