भारतीय संसद - Parliament of India

भारतीय संसद (Parliament of India) देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। संसद देश के लिए कानून बनाने, सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने, बजट एवं वित्तीय मामलों पर विचार करने और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करने का कार्य करती है।

भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। इस व्यवस्था में केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान में संसद की संरचना, शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं।

संसद क्या है?

संसद भारत की केंद्रीय विधायिका (Union Legislature) है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के तीन अंग हैं:

1. राष्ट्रपति - President
2. राज्यसभा - Council of States (Rajya Sabha)
3. लोकसभा - House of the People (Lok Sabha)

इसलिए केवल लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद नहीं कहा जाता; राष्ट्रपति भी संसद का संवैधानिक अंग हैं।

भारतीय संसद की संरचना

अंग	अंग्रेजी नाम	प्रमुख भूमिका
राष्ट्रपति	President of India	संसद का संवैधानिक अंग; विधेयकों पर स्वीकृति आदि
राज्यसभा	Rajya Sabha / Council of States	राज्यों तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व।
लोकसभा	Lok Sabha / House of the People	जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन

1. राष्ट्रपति - President of India

भारत के राष्ट्रपति संसद के संवैधानिक अंग हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर संविधान के अनुसार स्वीकृति देते हैं और अन्य संवैधानिक कार्य करते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं।

2. राज्यसभा - Rajya Sabha

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और इसे Council of States भी कहा जाता है।

राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्यों में निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य शामिल होते हैं।

3. लोकसभा - Lok Sabha

लोकसभा संसद का निचला सदन है और इसे House of the People कहा जाता है।

लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है।

भारत में कुल कितने सांसद हैं?

भारत की संसद के दो सदन हैं - लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर संसद में सांसदों की कुल संख्या समझी जाती है।

• लोकसभा: 543 निर्वाचित सीटें।
• राज्यसभा: अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसकी निर्धारित सदस्य संख्या 245 है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं।

लोकसभा की 543 सीटों और राज्यसभा की 245 निर्धारित सीटों को मिलाकर कुल 788 सीटें होती हैं। हालांकि, रिक्त सीटों या सदस्यता में बदलाव के कारण वर्तमान में कार्यरत सांसदों की संख्या इससे कम हो सकती है।

भारतीय संसद का इतिहास, संसद भवन और पता

संसद भवन क्या है?

संसद भवन (Parliament House) वह स्थान है जहाँ भारतीय संसद के सदनों की बैठकें होती हैं और संसदीय कार्यवाही संचालित की जाती है। नई दिल्ली में स्थित नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होती हैं। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन (Samvidhan Sadan) कहा जाता है।

भारतीय संसद की स्थापना और संसद भवन का इतिहास

स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।

पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया और सितंबर 2023 में इसमें संसदीय कार्यवाही शुरू हुई।

भारतीय संसद से संबंधित प्रमुख जानकारी:

• नया संसद भवन: संसद भवन, नई दिल्ली
• पुराना संसद भवन: संविधान सदन
• पता: संसद मार्ग, नई दिल्ली, भारत - 110001
• आधिकारिक वेबसाइट: Digital Sansad

भारतीय संसद के प्रमुख कार्य

संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। इसके अलावा यह सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने, सार्वजनिक धन पर नियंत्रण रखने और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

1. कानून बनाना: देश की आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाना और मौजूदा कानूनों में संशोधन करना।
2. सरकार पर नियंत्रण: प्रश्नकाल, चर्चा और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार से जवाब मांगना।
3. बजट और वित्तीय नियंत्रण: सरकारी आय, खर्च, करों और वित्तीय प्रस्तावों पर विचार करना।
4. संविधान में संशोधन: संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन करना।
5. राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा: देश के महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर विचार करना।
6. अन्य संवैधानिक कार्य: राष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संविधान के अनुसार भूमिका निभाना।

संसद में विधेयक कैसे कानून बनता है?

किसी प्रस्तावित कानून को संसद में विधेयक (Bill) कहा जाता है।

सामान्य विधेयक के लिए प्रक्रिया को सरल रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है:

उदाहरण:

मान लीजिए सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नया कानून बनाना चाहती है। इसके लिए संसद में “बच्चों की सुरक्षा विधेयक” पेश किया जाता है।

• विधेयक पेश होना: संबंधित मंत्री या कोई अन्य पात्र सदस्य संसद के किसी एक सदन में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विधेयक पेश करता है।
• चर्चा और मतदान: सदन में विधेयक पर चर्चा होती है और मतदान के बाद उसे पारित किया जाता है।
• दूसरे सदन से पारित होना: विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहाँ भी चर्चा और मतदान के बाद उसे पारित किया जाता है।
• राष्ट्रपति की स्वीकृति: दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। गैर-धन विधेयक को राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
• कानून बनना: राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर विधेयक कानून बन जाता है।

इस प्रकार, जो प्रस्ताव शुरुआत में केवल एक विधेयक था, वह निर्धारित संसदीय प्रक्रिया पूरी होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन जाता है।

ध्यान दें: यह केवल समझाने के लिए काल्पनिक उदाहरण है। सामान्य विधेयकों के मामले में कुछ परिस्थितियों में दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है। धन विधेयक की प्रक्रिया अलग होती है।

धन विधेयक क्या है?

धन विधेयक (Money Bill) वित्तीय मामलों से संबंधित एक विशेष प्रकार का विधेयक है। इसकी संवैधानिक परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है।

धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ इसे लोकसभा को वापस करना होता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

ध्यान दें: किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इस प्रश्न पर संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय महत्वपूर्ण होता है।

संसद का बजट

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) कहा जाता है और सामान्य रूप से यह केंद्रीय बजट (Union Budget) से संबंधित होता है।

संसद बजट प्रक्रिया के माध्यम से:

• सरकार के प्रस्तावित खर्च पर विचार करती है।
• कर और राजस्व से जुड़े प्रस्तावों पर विचार करती है।
• विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के खर्च की मांगों पर चर्चा करती है।
• सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करती है।

संसदीय समितियां

संसद का अधिकांश विस्तृत कार्य केवल सदन में होने वाली बहस तक सीमित नहीं है। संसदीय समितियां विधेयकों, सरकारी खर्च, नीतियों और विभिन्न विषयों की विस्तार से जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

संसदीय समितियों में वित्तीय समितियां, विभाग-संबंधित स्थायी समितियां और अन्य समितियां शामिल हैं। वित्तीय समितियों के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:

• वित्तीय समितियां
• विभाग-संबंधित स्थायी समितियां
• लोक लेखा समिति
• प्राक्कलन समिति
• सार्वजनिक उपक्रम समिति
• अन्य संसदीय समितियां

संसद और राष्ट्रपति का संबंध

भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक संवैधानिक अंग हैं। संसद और राष्ट्रपति के बीच कई महत्वपूर्ण संवैधानिक संबंध हैं।

राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिकाएं:

• संसद के सत्र बुलाना और सत्रावसान करना।
• संविधान के अनुसार लोकसभा को भंग करना।
• संसद को संबोधित करना।
• संसद द्वारा पारित विधेयकों पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति देना या अन्य निर्धारित कार्रवाई करना।
• संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, जब संसद के दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, तो निर्धारित शर्तों के अधीन अध्यादेश जारी करना।

भारतीय संसद का महत्व

भारतीय लोकतंत्र में संसद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह संवैधानिक संस्था है जहां जनता और राज्यों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय कानूनों, सरकारी नीतियों, वित्तीय मामलों और विभिन्न सार्वजनिक विषयों पर चर्चा करते हैं।

संसद की प्रमुख भूमिकाएं:

• कानून निर्माण का प्रमुख मंच है।
• सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भूमिका निभाती है।
• सार्वजनिक धन पर संसदीय नियंत्रण रखती है।
• राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा का मंच प्रदान करती है।
• संविधान द्वारा निर्धारित लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

संसद के महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद

भारतीय संविधान के भाग V में संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं।

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 79	संसद का गठन
अनुच्छेद 80	राज्यसभा की संरचना
अनुच्छेद 81	लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद 82	प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्समायोजन
अनुच्छेद 83	संसद के सदनों की अवधि
अनुच्छेद 84	संसद सदस्य बनने की योग्यता
अनुच्छेद 85	संसद के सत्र, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन
अनुच्छेद 86	राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित/संदेश भेजने का अधिकार
अनुच्छेद 87	राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 88	मंत्रियों और महान्यायवादी के सदनों में अधिकार
अनुच्छेद 89	राज्यसभा के सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 93	लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 100	सदनों में मतदान और गणपूर्ति
अनुच्छेद 101	संसद सदस्य का स्थान रिक्त होना
अनुच्छेद 102	संसद सदस्यता के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद 105	संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार
अनुच्छेद 107	विधेयकों की प्रस्तुति और पारित होने के प्रावधान
अनुच्छेद 108	दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
अनुच्छेद 109	धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 110	धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 111	विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति
अनुच्छेद 112	वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 113-117	अनुदान और वित्तीय विधेयकों से संबंधित प्रावधान
अनुच्छेद 118	संसद की कार्यप्रणाली के नियम
अनुच्छेद 120	संसद में प्रयुक्त भाषा
अनुच्छेद 121	न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा से संबंधित प्रावधान
अनुच्छेद 122	संसदीय कार्यवाही में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

भारत की संसद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?:::Parliament of India संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?:::अनुच्छेद 79 भारतीय संसद में कितने सदन हैं?:::दो संसद के दो सदन कौन से हैं?:::लोकसभा और राज्यसभा संसद का तीसरा संवैधानिक अंग कौन है?:::राष्ट्रपति राज्यसभा कैसी सभा है?:::स्थायी सदन राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं?:::भारत के उपराष्ट्रपति लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है?:::लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है?:::केवल लोकसभा में संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है?:::अनुच्छेद 108

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